राजनीतिक कारणों से जांच शुरू करने और फिर लंबी पूछताछ के बाद अदालतों में नाकाम होने के विपक्षीपार्टियों के आरोपों का सामना कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब दावा किया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों में सजा देने की दर 96% है.
ईडी द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 25 मामलों (जनवरी 2023 तक) में से 24 मामलों कीसुनवाई पूरी हो चुकी है, जिनमें से 24 को दोषी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप 45 अभियुक्तों को सजासुनाई गई है. अन्य 1,142 मामलों में सुनवाई चल रही है और ईडी ने चार्जशीट दायर की है.
कम संख्या में ट्रायल के पूरे होने को लेकर एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि पीएमएलए एक अपेक्षाकृत नया कानूनहै, जो 2005 में अस्तित्व में आया था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अधिकांश अभियुक्तसाधन संपन्न हैं और उच्च न्यायालयों में जाकर जांच/मुकदमे में तेजी लाने के अभियोजन पक्ष के प्रयास कोविफल करने के लिए विभिन्न कानूनी हथकंडों का उपयोग करने के मद्देनजर अच्छे वकीलों को अपना केससौंपते हैं.