पंजाब सरकार ने जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के तहत 1,987 करोड़ रुपये के बजट काप्रावधान रखा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने राज्य के गांव–गांव तक शुद्ध जल की आपूर्ति करने कीवचनबद्धता को दोहराया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 घरों का निर्माण होगा।बजट में सरकार ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
पंजाब ग्रामीण क्षेत्र पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 3319 करोड़ रुपये काप्रस्ताव बजट में रखा है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 11 फीसदी अधिक है। समार्ट विलेजकैंपेन के तहत कुल 77986 कार्यों में से 68,825 कार्य 4092 करोड़ के निवेश से पूरे किए गए.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने भूजल से सतह आधारित जल आपूर्ति की नीति अपनाई है। भारी धातुओं औरआर्सेनिक की मौजूदगी वाले खराब पानी की गुणवत्ता वाले क्षेत्र और पानी की कमी वाले क्षेत्र प्राथमिकता सूचीमें हैं। 11,859 गांवों, 146 ब्लॉकों और 20 जिलों में 100% सैचुरेशन सुनिश्चित की गई है और 170 सीमावर्ती गांवों के 20,471 परिवारों को आर्सनिक हटाने के लिए घरेलू शोधक प्रदान किए गए हैं।